डॉक्टरांवर हल्ला, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा का नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे आणि लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.

Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  • डॉक्टरांवरील हल्ल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
  • केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभागाला नोटीस
  • डॉक्टरांवर हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा का नाही?
  • सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा
  • लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे निर्देश

डॉक्टरांवरील हल्ल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभागाला नोटीस जारी केली आहे. डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा का नाही?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. या नोटिसीला लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेत.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आसाममध्ये एका डॉक्टराचा मारहाणीत मृत्यू झाल्याची घटना काही दिवसांपूर्वीच घडली. याआधी कोलकात्यातही डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली. महाराष्ट्रातही डॉक्टरांवर हल्ल्याच्या अनेक घटना आहेत. यामुळे डॉक्टरांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा करावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यासाठी देशभरातील डॉक्टरांनी अनेकदा आंदोलनं केली. डॉक्टरांवरील हल्ल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर शुक्रवारी (6 सप्टेंबर, 2019) सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आरोग्य विभागाला नोटीस जारी केली आहे.

दरम्यान डॉक्टरांवरील हल्ल्याला आळा बसावा यासाठी केंद्र सरकारनेही हालचाली सुरू केल्यात. केंद्रीय कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला आहे.

या कायद्याच्या मसुद्यानुसार,

  • डॉक्टर, रूग्णालय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्यास 3 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 2 ते 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद
  • डॉक्टरांवर हल्ला करण्यात सहभागी असणारे त्याचसोबत रूग्णालयाच्या संपत्तीचं नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींना सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासच्या याचसोबत 50 हजार ते 5 लाखांपर्यंत दंडात्मक कारवाई

आरोग्य मंत्रालयाच्या हेल्थकेयर सर्व्हिस पसर्नल क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट बिल 2019 अंतर्गत या कायद्याच्या मसुद्यासाठी 30 दिवसांच्या आत सामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवण्यात आल्यात.

महाराष्ट्रासह 19 राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय कायदा आहे. महाराष्ट्रात 2010 पासून हा कायदा अस्तित्वात असून आतापर्यंत फक्त एका प्रकरणात कारवाई झाली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कायदा असावा अशी मागणी इंडियन असोसिएशनने केली होती. त्यादृष्टिने सरकारने हालचाली सुरू केल्यात.

Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

Please enter your comment!
Please enter your name here