नेत्रतज्ज्ञांना पीसीपीएनडीटीतून वगळण्याबाबत करणार केंद्राशी चर्चा -दीपक सावंत

गर्भलिंग निदान कायद्यातून वगळण्याची मागणी नेत्रतज्ज्ञांकडून सातत्याने केली जातेय. नेत्रतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, डोळ्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सोनोग्राफी मशीनने गर्भाचं निदान करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने नेत्रतज्ज्ञांना पीसीपीएनडीटी कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घ्यावा.

नेत्रतज्ज्ञांना पीसीपीएनडीटीतून वगळण्याबाबत सरकार करणार केंद्राशी चर्चा
Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

गर्भलिंग निदान कायदा, म्हणजे पीसीपीएनडीटीतून नेत्रतज्ज्ञांना वगळण्याबाबत, राज्य सरकार केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चा करेल, असं आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी देशभरातील नेत्रतज्ज्ञांना दिलंय.

नेत्रतज्ज्ञांच्या मुंबईत सुरू असलेल्या तीनदिवसीय परिषदेचं शनिवारी डॉ. दीपक सावंत यांनी उद्घाटन केलं, यावेळी त्यांनी गर्भलिंग निदान कायद्याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याचं आश्वासनं दिलं.

नेत्रतज्ज्ञांना पीसीपीएनडीटीतून वगळण्याबाबत सरकार करणार केंद्राशी चर्चा

डोळ्यांचे विविध आजार आणि उपचार पद्धतीबाबत चर्चा करण्यासाठी देशभरातील जवळपास २५०० नेत्रतज्ज्ञ मुंबईत एकत्र आलेत. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बॉम्बे ऑप्थॅल्मॉलॉजी असोसिएशनचे प्रमुख सल्लागार पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहानेंनी, पीसीपीएनडीटी, म्हणजेच गर्भलिंग निदान कायद्यातून नेत्रतज्ज्ञांना वगळण्याची मागणी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्याकडे केली.

नेत्रतज्ज्ञांच्या या मागणीबाबत बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत म्हणाले, “नेत्रतज्ज्ञांच्या या प्रश्नाबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याशी मी स्वत: याआधी चर्चा केलीये. रविवारी नागपुरात जे. पी. नड्डा एका कार्यक्रमात येणार आहेत, पुन्हा नेत्रतज्ज्ञांची ही आग्रही मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवली जाईल.”

नेत्रतज्ज्ञांना पीसीपीएनडीटीतून वगळण्याबाबत सरकार करणार केंद्राशी चर्चा
डॉ. दीपक सावंत, आरोग्यमंत्री

डॉ. दीपक सावंत पुढे म्हणाले, “डोळ्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सोनोग्राफी मशीनचा वापर गर्भलिंग निदानासाठी करता येतो का नाही, याबाबत आम्ही राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान विभागातील विशेषज्ञांसोबत चर्चा करू.”

देशभरातील नेत्रतज्ज्ञांच्या परिषदेत सरकारकडे ही मागणी करताना डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले, “नेत्रतज्ज्ञांकडे असलेल्या सोनोग्राफी मशीनने फक्त तीन सेंटीमीटरपर्यंतच पाहता येऊ शकतं. या मशीनने महिलेच्या पोटात असलेल्या गर्भाचं लिंग निदान होणं शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने गर्भलिंग निदान कायद्यातून नेत्रतज्ज्ञांना वगळावं.”

सद्यस्थितीला नेत्रतज्ज्ञांना त्यांच्याकडील सोनोग्राफी मशीनची पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागते. जेणेकरून या मशीनचा गर्भलिंग निदानासाठी गैरवापर होणार नाही.

डॉ. लहाने पुढे म्हणाले की, “सरकारने डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या लेन्सची किंमत नक्की करावी. यासाठी देखील आम्ही सरकारकडे आग्रही आहोत.”

डॉ. लहानेंनी उपस्थित केलेल्या लेन्सच्या किमतीबाबत बोलताना आरोग्यमंत्री दीपक सावंत म्हणाले की, “याबाबत लवकरच राज्याचे अन्न व औषधी मंत्री गिरीष बापट यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.”

डोळ्यांचे विविध आजार आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी देशभरातील जवळपास २५०० नेत्रतज्ज्ञ मुंबईत एकत्र आलेत. ही परिषद रविवारपर्यंत सुरू राहणार आहे. या उद्घाटन सोहळ्यात देशभरातील २६ प्रसिद्ध नेत्ररोगतज्ज्ञांना सन्मानित करण्यात आलं. त्याचसोबत नेत्रतज्ज्ञांनी गेल्या कित्येक वर्षांत केलेल्या कामाची एक शॉर्टफिल्म’देखील दाखवण्यात आली.

Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)