डॉक्टरांच्या ‘फी’वर अंकुश आणणारा कायदा लागू करा, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलंय. यात खाजगी रुग्णालयं आणि डॉक्टरांच्या ‘फी’वर अंकुश आणणारा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा लागू करण्याची सूचना करण्यात आलीये. याआधी केंद्रीय आरोग्य सचिवांनीही राज्याच्या मुख्य सचिवांना हा कायदा लागू करण्याची सूचना केली होती.

Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

खाजगी रुग्णालयं आणि डॉक्टरांवर, उपचारांच्या नावाने रुग्णांची लूट करतात, रुग्णांकडून पैसे उकळतात असा आरोप नेहमीच होतो. उपचारांच्या नावे रुग्णांची होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१० साली डॉक्टरांच्या ‘फी’वर अंकुश आणणारा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा मंजूर केला. पण, केंद्रशासित प्रदेश आणि चार राज्य सोडता, एकाही राज्याने हा कायदा अद्यापही लागू केलेला नाही.

रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी डॉक्टरांवर अंकुश आणणारा हा कायदा लागू करा, असं म्हणत खुद्द केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी सर्व राज्यांचे कान टोचलेत. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा लागू करावा आणि त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी अशी सूचना सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात केलीये केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केलीये.

हरियाणातील एका बड्या खाजगी रुग्णालयाने एका रुग्णाला लाखो रूपयांचं बिल पाठवल्यानंतर खाजगी रुग्णालयांच्या ‘फी’चा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला होता. त्यानंतर केंद्रीय आरोग्य सचिवांनीही याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहीलं होतं.

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या या पत्राबाबत बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे भावी अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले, “सरकारच्या पावलाचं आम्ही स्वागत करतो. पण, सर्व रुग्णालयांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी सिंगल विंडो प्रणाली असावी. सरकारने उपचारांचा खर्च ठरवू नये, हा निर्णय डॉक्टरांवर सोडावा. जर या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली तर उपचारांच्या खर्चात पारदर्शकता येईल.”

गरीब रुग्णांसाठीचा हा कायदा लवकरात लवकर लागू करावा अशी मागणी पुण्याच्या जन आरोग्य समिती या सामाजिक संस्थेने काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात केली होती. जन आरोग्य समितीचे अभिजीत मोरे म्हणतात, “काही दिवसांपूर्वी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलंय. ज्यात आम्ही हा कायदा लागू करण्याची मागणी केलीये. तीन वर्षांपूर्वी या कायद्याचं विधेयक तयार करण्यात आलं. सरकारने आता हा कायदा पास केला पाहिजे.”

डॉक्टरांवर अंकुश आणणारा हा कायदा असल्याने डॉक्टरांचा याला विरोध आहे. कर्नाटक सरकारने विधिमंडळात हा कायदा आणल्यानंतर डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. या संपानंतर कर्नाटक सरकारला यात बदल करावे लागले.

Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter