सरकारने ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक’ स्टँडींग कमिटीकडे पाठवलं

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाविरोधात संसदेत विरोधक आणि रस्त्यावर उतरलेले डॉक्टर, यामुळे मोदी सरकारने हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय. संसदेच्या पुढील अधिवेशनाआधी संसदीय समितीला या विधेयकाबाबत आपलं मत सरकारला कळवायचं आहे.

Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

मोदी सरकारच्या नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाविरोधात देशभरातील डॉक्टर्स रस्त्यावर उतरलेत. डॉक्टरांनी एक दिवसीय लाक्षणिक संप सुरू केलाय. सकाळपासूनच खाजगी डॉक्टर संपावर आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी रुग्णांची गैरसोय होतेय.

केंद्र सरकार मंगळवारी नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवणार होतं. पण, संसदेत विरोधक आणि रस्त्यावर डॉक्टर, अशा दुहेरी पेचात पडलेल्या सरकारने अखेर नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक, संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय़ घेतला. संसदेत काँग्रेससह इतर विरोध पक्षांनी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठण्याची मागणी केली होती.

लोकसभेत सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देताना संसदीय कामकाजमंत्री अनंत कुमार म्हणाले, सर्व विरोधकांची मागणी होती की हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात यावं. सरकार हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यास तयार आहे. पण, लोकसभा अध्यक्षांनी संसदीय समितीला तीन महिन्यांच्या आत यावर आपलं मत देण्याची सूचना करावी.

अनंत कुमार पुढे म्हणाले, हे विधेयक वैद्यकीय व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि बदलण्यासाठी आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर यावर समितीने आपली शिफारस द्यावी.

अनंत कुमार यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या उत्तरानंतर, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी, हे विधेयक दुसऱ्यांदा संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येत असल्याने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी समितीने नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकावर आपल्या शिफारशी द्याव्यात अशी सूचना केली.

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाविरोधात आयएमएचे डॉक्टर्स मंगळवार सकाळपासून संपावर आहेत. डॉक्टरांनी एक दिवसीय संप पुकारलाय. डॉक्टरांनी हे विधेयक मान्य नाही असं म्हणतानाच, येणाऱ्या दिवसात बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा सरकारला दिलाय. ड़ॉक्टर आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक करण्याच्याही तयारीत आहेत.

डॉक्टरांचे नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकावर आक्षेप,

  • नव्या विधेयकामुळे भ्रष्टाचार वाढेल
  • वैद्यकीय कॉलेज सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या अटी नाहीत
  • वैद्यकीय कॉलेज काढण्यासाठी परवानगीची गरज नाही
  • कॉलेजांना वैद्यकीय जागा वाढवण्याची परवानगी
  • फक्त ४० टक्के जागांवर सरकारी अंकुश
  • बाकी ६० टक्के जागांची फी कॉलेज ठरवणार
  • असं झालं तर तळागाळातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण मिळणार नाही
  • ५ कोटीपासून ते १०० कोटींपर्यंत दंडयामुळे भ्रष्टाचार बोकाळेल
  • देशात वैद्यकीय शिक्षण महाग होईल
  • फक्त पाच राज्याचे प्रतिनिधीबाकी २४ राज्यांवर अन्याय
  • राज्यातील मेडिकल काउंसिल यांची स्वायत्तता घोक्यात
  • मेडिकल काउंसिल नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या अंतर्गत येणार
  • वैद्यकीय विद्यापिठांना आपलं मत नोंदवण्याचा अधिकार नाही
  • लोकांच्या विरोधातश्रीमंताच्या बाजूचं
  • यामुळे वैद्यकीय उपचारांची किंमत
  • आयुर्वेद डॉक्टरांना अलोपॅथीच्या प्रॅक्टिससाठी ब्रीज कोर्स
Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)