आयुर्वेदिक औषधांची दुकानं येणार कायद्याच्या कक्षेत

आयुर्वेदिक औषधांची वाढती मागणी लक्षात घेता बेकायदेशीर आयुर्वेदिक औषधांचा वापरही वाढतोय. या औषधांच्या विक्रीवर अन्न व औषध प्रशासनाचं नियंत्रण नाही. त्यामुळे आयुर्वेदिक औषधांच्या विक्रीतील गैरवापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवून आयुर्वेदिक औषधांच्या विक्रीसंदर्भात नियमावली तयार करण्याची विनंती केलीये.

0
2688
Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

आयुर्वेदिक औषधांचा बेकायदेशीर वापर टाळण्यासाठी मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व आयुर्वेदिक औषध विक्रेत्यांना अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या नियंत्रण कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी एफडीएच्या औषध विभागाने नुकतंच राज्य सरकारला लेखी पत्र पाठवून बनावट आयुर्वेदिक औषधांच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी योग्य ती नियमावली तयार करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवलाय.

यासंदर्भात माय मेडिकल मंत्राला माहिती देताना अन्न आणि औषध प्रशासन(एफडीए) सह-आयुक्त औषध अर्जुन खडतरे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात हजारो आयुर्वेदिक औषध विक्रेते आहेत. परंतु, या विक्रेत्यांवर एफडीएचे कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. कारण तसा कायदाच अस्तित्वात नाही. अनेकदा बनावट आयुर्वेदिक औषधांबाबत आमच्याकडे तक्रारी येतात. त्यानुसार आम्ही कारवाई करतोय. पण या प्रकरणांचा आळा घालण्यासाठी ठोस नियमावली हवी. याकरता सर्व आयुर्वेदिक औषध दुकानं एफडीएच्या कक्षेत आणणं गरजेचं आहे. त्यामुळे एफडीएकडे या दुकानांची नोंदणी करणं बंधनकारक करणं आणि खास नियमावली तयार करण्यासंदर्भात सरकारला प्रस्ताव पाठवलाय.’’

‘‘आयुर्वेदिक औषधांसह आता सौंदर्यप्रसाधनांमध्येही आयुर्वेदिक घटकांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांची मागणी सुद्धा वाढतेय. मात्र आयुर्वेदिक औषधांच्या नावाखाली अनेकदा ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. पण यासंदर्भात नियमावली तयार झाल्यास याला नक्कीच आळा बसेल” असंही खडतरे यांनी सांगितलं.

आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मधुरा कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, ‘‘आयुर्वेदिक औषधांची दर्जा राखणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आयुर्वेदिक औषधांच्या विक्रीसंदर्भात एफडीएने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवला हे योग्यचं आहे. औषधांच्या विक्रीबाबत तज्ज्ञांची समिती गठीत करून नियमावली तयार केल्यास बेकायदेशीर आयुर्वेदिक औषधांचा वापर टाळता येईल.’’

‘‘अत्याधुनिक औषध किंवा आयुर्वेदिक औषध विक्रेत्यांकडून खरेदी करताना डॉक्टरांची चिठ्ठी बंधनकारक आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कुठल्याही औषधांचं सेवन करणं चुकीचं आहे. एफडीएचं हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. इतकंच नाहीतर अनेकदा लोकांना इंटरनेटवर पाहून औषध घेण्याची सवय असते. त्यामुळे डॉक्टरांची चिठ्ठीशिवाय औषध न दिल्यास Self medicine ला आळा बसण्यास मदत होईल’’ असं एमडी आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. परीक्षित शेवडे यांनी सांगितलं.

औषधांचा दर्जा उत्तम असेल तरच त्याचा चांगला परिणाम होतो. मात्र, आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांना विक्रीसंदर्भात कोणत्याही नियमांचे बंधन नाही. त्यांची तपासणीही केली जात नाही. त्यामुळे आयुर्वेदिक औषधं खरेदी करताना ती डॉक्टरांना दाखवूनच घ्यावीत. यासाठी नियमावली असावी, म्हणून एफडीएनं राज्य सरकारला पत्र पाठवून विनंती केलीये.

Share onShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter